निशुल्क खाद्यान्न योजना
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2023 से एक वर्ष के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सभी पात्र परिवारों को निशुल्क खाद्यान्न (चावल, गेहूँ तथा मोटे अनाज) प्रदान करने के लिये एक अधिसूचना जारी की।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 क्या है ? | national food security card
इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर उचित गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों द्वारा शासित है।
pds full form in hindi : सार्वजनिक वितरण प्रणाली
सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली | Public Distribution System | PDS क्या है ?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अनाज के वितरण पर कम कीमत और अंतिम मूल्य निर्धारण में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली रखी गई है। देश में गरीबों के लिए खाद्य सब्सिडी और अखाद्य गरीबों के वितरण का कार्य किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत का कवरेज किया गया है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की 81.35 करोड़ आबादी को कवर करता है।
कितना मुफ़्त अनाज मिलेगा? मुफ़्त अनाज कब तक मिलेगा
अधिनियम प्रति एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार देता है, जबकि प्रति पीएचएच व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार देता है।
एनएफएसए के तहत लाभार्थियों/घरों की पहचान संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है, जिसे अपने स्वयं के मानदंड तैयार करने की आवश्यकता होती है।
मोटे अनाज, गेहूं और चावल के लिए क्रमशः 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये की अत्यधिक सब्सिडी वाली केंद्रीय निर्गम कीमतें जून 2019 तक अपरिवर्तित रखी गईं।
एनएफएसए के तहत किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश को खाद्यान्न आवंटन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आवंटन अंतराल, यदि कोई हो, टाइड-ओवर आवंटन के साथ कवर किया जाता है
राशन कार्ड जारी करने के लिए लाभार्थी परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को 'परिवार की मुखिया' माना जाता है।
गर्भवती महिलाओं के लिया PDS फ़ायदा ?
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्त्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन की व्यवस्था।
खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।
क्या आपको मिलेगा मुफ्त राशन?
जनगणना 2011 के जनसंख्या अनुमान के आधार पर यह अधिनियम देश की कुल जनसंख्या के लगभग 2/3 हिस्से को कवरेज प्रदान करता है।
75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी लाभार्थियों की दो श्रेणियों - अंतोदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) के तहत अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की हकदार है।
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कवरेज का निर्धारण पूर्ववर्ती योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा एनएसएसओ के 2011-12 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है।
₹15000 तक की वार्षिक आय मिलने वाले परिवार
वृद्धावस्था पेंशन धारी
छोटे और सीमांत किसान
भूमिहीन खेतिहर मजदूर
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति
निरीक्षक विधवा
ग्रामीण कारीगर या शिल्पकार जैसे कुमार, बुनकर, लोहार, बढ़ाई और झुग्गीवासी।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवेदन कैसे करे
इसके लिए कोई ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। आप सीधे अपने राशन कार्ड के साथ राशन दुकान पर जा सकते हैं और सरकार द्वारा दिए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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